ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦੇ ਹੋਏ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ, 2003 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਅੰਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ GPF ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । GPF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (General provident fund), ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 6 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । GPF ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪੈਰਨਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਪਲਬਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀੱ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਦੀ ਸੀ ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ GPF ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰੋਥ,ਬੈਲੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਿਉਰਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਰੋਥ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਰੋਥ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੈਲੰਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਤਾਂਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕਿਉਰਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਦਾ ਸੀ ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
