‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) : ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਂਝ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ 1966 ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ 7.20 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 4.8 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 3.5-3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦਾ 0.2 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਅਦਾਲਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 1990 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ 1996 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ।
