‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ‘ਚ ‘BS-IV’ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। SC ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ‘BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਿਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ”(FADA) ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ SC ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BS-IV ਵਾਹਨ, ਜੋ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਕਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਡੀਲਰ ਨੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 105000 ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 255000 ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ।
