ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
