ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ CBI
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ਼ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਤਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਝੋਟਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਝੋਟੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਅਣਡਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ। 1991 ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ।
