ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਾਉਂਟ ‘ਤੇ ਸਾਝੀ ਕੀਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ…ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ…ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ …ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ’ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ…ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ…ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ …ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 13, 2023
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 117 ਫੀਸਦੀ DA
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮੀਤਰ ਹੇਅਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੇਂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
