ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਓਂਝਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

50 ਸਾਲਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੀਤੂ (ਜਿਤੂ) ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ 56 ਸਾਲਾ ਭੈਣ ਕਾਲਰਾ (ਕਾਲਰਾ/ਕਾਕਰਾ) ਮੁੰਡਾ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ (ਪਿੰਜਰ) ਨੂੰ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਲੀਪੋਸੀ (ਮੱਲੀਪੋਸੀ) ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ।

26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਤੂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਾਲਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਮੌਤ 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19,300 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ। ਕਾਲਰਾ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ (ਨਾਮੀਨੀ) ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੀਤੂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੇੜੇ

ਜੀਤੂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੈੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੀਗਲ ਹੀਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ “ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੀਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘੋਰ ਘਾਟ” ਦੱਸਿਆ।

ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ (ਓਡੀਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਰੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਹੈ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਤੂ ਨੂੰ “ਸ਼ਰਾਬੀ” ਅਤੇ “ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਾਉਣੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਮੁੜ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੈੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਹੀਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਤੂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 19,402 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੈੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੀਗਲ ਹੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।

ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ?

ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਇੱਕ ਡੈੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?

ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ “ਦਿਲ” ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ “ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।