‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੈ।ਇੱਥੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ 144 ਤਹਿਤ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।ਬਾਗ ਯਾਦਗਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।
