‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਊਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫੀਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਸਚਮੁੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਚਮੁੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚ ਐੱਚ ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਆਮਦਨੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਾਂਗੇ: 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੀ ਹੋਰ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਵੇ।

ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਭਲਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।