‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਸੀਐੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਊਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ 26400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੀਸੀਐੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 6603 ਕਰੋੜ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1161 ਕਰੋੜ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5068 ਕਰੋੜ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 6714 ਕਰੋੜ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਮਰੁੱਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 1137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 575 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 2571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਇਕਕਮੁਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਆਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਦਰੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਅਣਢੁੱਕਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ/ਫੀਸ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰਸ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।