Khaas Lekh Punjab

ਜਦੋਂ ‘ਗਰੀਬੜੀ ਸਰਕਾਰ’ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਲੋਈ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ) :– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਲਾਹੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਲਏ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2,75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਪਰ ‘ਗਰੀਬੜੇ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾੰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

ਸਾਲ                                  ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ

2017-18                           82 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 506 ਰੁਪਏ

2018-19                           65 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 264 ਰੁਪਏ

2019-20                           64 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ 652 ਰੁਪਏ

2020-21                           62 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 952 ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 80 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 61 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਆਪ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 18 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤੋਰੇ-ਫੇਰਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 9814734035