Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਦੋਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ।

ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (PPCC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਲਈ C.I.S.F ਦੇ 25 ਜਵਾਨ ਸਣੇ 2 ਐਸਕੋਰਟ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਕੋਲ 14 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਸਮੇਤ ਇਕ ਐਸਕਾਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।