ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ‘ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿਰ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ) ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰਾਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਲਤ ਇਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਬੀਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਆਈਬੀਏ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।