ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 2 ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
1. ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
2. ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ
3. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
4. ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
5. ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
