ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਪ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕੋਲਡ ਆਊਟ ਸੀਰਪ ‘ਚ ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰਪਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੰਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਲਡ ਆਊਟ ਸੀਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”
Cold Out Syrup (ਕੋਲਡ ਆਉਟ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ Dabilife Pharma ਲਈ Fortes (India) Laboratories ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲਾ ਸੁਰੇਂਦਰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਰੁਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਹਨ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਲਡ ਆਉਟ / Cold Out Syrup in Punjabi (ਕੋਲਡ ਆਉਟ) ਸਾਲਟ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਕਲੋਰਫੇਣਿਰਮੀਨੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਇਰਾਕੀ ਨਿਊਜ਼’ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਪ ਵਿਚ ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ (0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਰਗੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ 0.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WHO ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਟੈੱਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
