ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ – ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੂਜਾ – ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਕਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 360 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇੱਕਬਾਰਗੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1975 ਵਿੱਚ 38ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੈਂਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਪਸ
ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤਾ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਆਦਿ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਤਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।
