- ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਪੰਚ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਸਦੇ ਮਰਦ ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੰਚੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜੇਤੂ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ, ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਜੇਠ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦਿਖੇ।ਇਸਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਭਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ,ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇਗਾ।ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪੰਚਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਮੁਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੰਡੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਪਾਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਕੁਲ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਛਪੀ। ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ‘ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੀਟ ਭਲੇ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ।ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਮਦੋਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।ਪਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਪੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਪੜ੍ਹਿਆ-ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ, ਮਰਦ-ਔਰਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਂ ਪੰਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭੋਗਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਆਬਾ ਵਿਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਵ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 29 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਜਯੰਤੀ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਲਏ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਔਰਤ ਪੱਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿਖਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹਥਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
