‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਭਖ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ YPS ਚੌਂਕ ਯਾਨਿ ਮੁਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 17 ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ?
- ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ।
- ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ 4500 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਏ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਏ।
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 4800 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 1200 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
- ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ।
- ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ੈਦੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।