ਫਰਾਂਸ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ?

ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਗੇੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ‘ਐਕਟ II’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 212 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਐਕਟ III’ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਲੇ ਜੋਨ (Gilets Jaunes) ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੈਲੋ ਵੈਸਟਸ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਲੇ ਜੋਨ (Gilets Jaunes) ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਪੀਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੈਕੇਟ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਏ

ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 16 ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਮਿਲਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਫਾਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 101 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 101 ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ‘ਰੈੱਡ-ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ’ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਗ੍ਰੀਨ’ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ‘ਐਂਟੀਫਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਬ੍ਰੇਕਥਰੂ ਨਿਊਜ਼’, ‘ਕੋਡਪਿੰਕ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਰਟੀ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ’ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਵਿਲ ਰਾਏ ਸਿੰਘਮ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਬ੍ਰੇਕਥਰੂ ਨਿਊਜ਼’ ’ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ‘ਕੋਡਪਿੰਕ’ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੋਡੀ ਇਵਾਂਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫਾਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਜੇਪੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਾਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਰਮਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਵੈਸਟਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।