ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ
ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਏਏਪੀ), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਅਤੇ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹਨ – ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ, ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ) ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ 2029 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ
ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 550 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਬਾਦੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ 7 ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਤੋਂ 20 ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ 4 ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਡੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 240 ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਕੋਲ 292 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 318 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 44 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2029 ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਡਾਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟਫੇਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
