ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਘਰ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਯਾਨੀ EMI ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Home Loan ਦੀ EMI ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਦੀ। ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ—ਫਲੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਲੋਨ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ EMI ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਕਸਡ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

50 ਲੱਖ ਦੇ Loan ਦੀ EMI ਵਧੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ EMI ਲਗਭਗ 41,822 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ EMI ਲਗਭਗ 43,391 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ EMI ਲਗਭਗ 44,986 ਰੁਪਏ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,164 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਸਲ EMI ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ EMI ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੋਝ ਘੱਟ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਵਜੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ EMI ਵਧ ਕੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਬਚਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਫੋਨ, ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮੌਸਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? RBI ਹਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ RBI ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ EMI ਦੀ ਗਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ, EMI ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।