‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ:-
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 (1) ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1976 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27-10-1997 ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਦਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।