ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦੇ ਅਦਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 79 ਆਫ 2020 ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 2023 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ 1 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਮ.ਲੋਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ pearl group ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ pearl group ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ pearl group ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ pearl ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 7,600 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 2800 ਕਰੋੜ ਲਏ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 29,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ pearl group ਦੀ 27,500 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚੋਂ 4103 ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 941 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 872 ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 2016 ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੰਗੂ ਨੇ 2020 ਤੱਕ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੰਬਈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।
Pearl group ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ group ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ pearl’s agrotech corporation limited ਅਤੇ pearl Golden forest limited ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ,ਬਿਜਨੈਸ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਾਉਸਿੰਗ ਗਰੁੱਪ,ਟਾਉਨਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ Maturity Ammount ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਸਾਢੇ 5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ Pearl Group ਦੇ MD ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
