ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਰਦਾ ਸੂਚੀ’ (ਡੈਥ ਮਾਸਟਰ ਫਾਈਲ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਵੈ-ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ’ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CBP One ਐਪ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 900,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ CBP One ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿਚਰਡ ਨੀਲ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਲਾਰਸਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
