‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਅਬ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸਟਮਾਈਡਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੜਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ #ਵੈਸਟਮਿਡਲੈਂਡ 3 ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ FreeJaggiNowਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਛਾਪੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ “ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ” ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੈਪਟਾਪ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂਆਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਪਰ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
https://www.instagram.com/p/CUHszhZl1jx/?utm_medium=copy_link
Thousands showed solidarity with #WestMidlands3 outside Westminster Magistrates Court as extradition trial began
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ 10 ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
