ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ eKYC ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 7% ਤੋਂ 18% ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 5.8 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਾਂਚ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
