‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਣੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ AG ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਪਿਆਦੇ ਹਨ’।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, STF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਉ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ’।
