‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ SYL ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਚੈਲੇਂਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਵੱਡੀ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ‘ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ SYL ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣ।
4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ SYL ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਭਾਵ ਓਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗਦਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਦਾਰੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡੈਟੇ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਮਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
After losing SYL case in the Supreme Court on October 4, 2023 the Punjab Govt opened a live portal for SYL canal survey on October 10, 2023. It was meant to complete the survey of canal.
When the secret plan to complete survey got leaked, the state Govt came out with an… pic.twitter.com/0fbfLcRo8d
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) October 15, 2023
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SYL ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲਟਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
