ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2022 ਦਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਨਾਜ – ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਵਧੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਆਟਾ, ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2020-21 ‘ਚ 41.86 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ‘ਚ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ‘ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਰੋ-ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੁੰਗੜ ਗਈ। ਝਾੜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੌਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ, ਰਣਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ, ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ. – ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ ਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜੀ ਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (GEAC) ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ GM-DMH-11 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, GMO ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਜੀ ਐੱਮ-ਭਰਪੂਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ “ਮਿਲੇਟਸ ਦਾ ਸਾਲ” ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ 72 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 2023 ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ:
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਚ (NECTAR) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਯਾਂਗਾਂਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਬਾਰਾਪਾਨੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ:
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ SOPs (ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲ਼ਨਾ ਕਰਨ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, SOPs 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ:
ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਖਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਬਰਾਂਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਦਾਣੇਦਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ 2022 ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ।
-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐੱਸਪੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ।
– 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹਾੜੀ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
