‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਗੇਂਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਟਾਕ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਬਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਪਰ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਅਭਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ”ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।”
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਰਪੂਵਬਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਝੂਠ ਹਨ
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦਿਓ।”
“ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲੀ ਸੀ।”
‘ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
“ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੋਟਡਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਹਨ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।”
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ?”
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ।”
“ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ,ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ-ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।”
“ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”
ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ?”
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ “ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
