‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ‘ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਬੇਸ਼ਰਮ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚਾਈ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਮੀਅਤ-ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ।’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਤੇ ‘ਬੇਤੁਕੀਆਂ’ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
