ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੁੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹਵਾਈ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ,”ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ MediaOne ਨੀਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਵਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆਵਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
