ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਲੂਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਊਲ ਕੌਸਟ ਐਡਜਟਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੌਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ,ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਜਾਣਕਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧੋ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ PSPCL ਦੇ ਚੇਰਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ।