ਦਿੱਲੀ : ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ ਯਾਨੀ UAPA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਹੀ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
