ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਣੂਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਸੀਐੱਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ Injustice ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਭ੍ਵਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ,ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ-ਸੰਬੰਧੀ…ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.. pic.twitter.com/bzc3aYGO9N
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 11, 2023
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ ਸਸਪੈਂਡ’, CM ਮਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ..
ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (13 ਜਨਵਰੀ) ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਟੀਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂੱਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
