ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ) ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇ ਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਬੰ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬੰ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤਿੱਖੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਫਿਰਜ਼ੋਪੁਰ ਰੈਲੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਐਲ਼ਾਨ ਦੀ ਪਿਟਾਰੀ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਿਵੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਜਨਤਕ ਜਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿ ਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਹਿਰ ਵਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਬੰ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉਮਰ ਕੈ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਜੇ ਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲ-ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੀ ਮਸਾਂ ਭੁਗਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਚਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ 6 ਦਸੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟਾਡਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲ ਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1995 ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਜੇ ਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1995 ‘ਚ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ 23 ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2006 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 1995 ਯਾਨੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇ ਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 28-12-2012 ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇ ਲ੍ਹ ‘ਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਨਾਲ 23 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2005 ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਵੀ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਿਉਰਾ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਜੇ ਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ 2004 ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ‘ਚ ਮੁੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਮੇਰਠ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ ਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਸ ਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸ ਲਾਂਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰ ਦੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇ ਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੁਬੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਸਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਉਮਰ ਕੈ ਦ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2016 ਚ ਉਮਰ ਕੈ ਦੀ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇ ਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿ ਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪ ਰਾਧ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸ ਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਂ ਸੀ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋੰ ਮੁਆਫ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਹੋਰ ਉਮਰ ਕੈ ਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇ ਲ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇ ਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੰ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਸਮੇਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 20 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜੇ ਸੌਖੀ ਨੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਪੈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿਂਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿੰਗ ਵਲੇਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰ ਚੜਾ ਦੇਵੇਗੀ । ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ 9814734035