‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ 464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 68 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 7,803.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਚਤ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 9,779.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 41.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 39,881.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਟੀਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ 48,584.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32,332.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 38,032.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 8,703.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 5,699.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 337.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
