‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 44 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਬੁਲੈਂਸ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 145 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ 40 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੇ ਹੋੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੜਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ 5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ।
