ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ 307 ਦਾ ਕੇਸ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸਾਰੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ Conclude ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇੜੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇੜੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
