ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਦ ਲੈਜੇਂਡ ਆਫ ਮੌਲ਼ਾ ਜੱਟ’ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼ ! 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਣੀ ਸੀ
