ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਕੱਢੀ ਗਈ 5994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਮਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਕ ਤੇ ਦੋ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ 2022 ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
