‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।