ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ Z+ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੀ? ਕੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ Y+ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
