ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
