ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪ (startups) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (CGSS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਵਣਜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DPIIT) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।
1. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 80% ਤੱਕ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਬੈਂਕ-ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ।
-ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇ 80% ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਧਾਰਿਤ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ।
-3-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75% ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ।
-ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 65% ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
2.ਵੈਂਚਰ ਡੈਬਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ
CGSS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਛੱਤਰੀ ਅਧਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੇਬੀ ਦੇ ਏਆਈਐਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਚਰ ਡੈਬਟ ਫੰਡ (ਵੀਡੀਐਫ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਨ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ…
1. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (DPIIT) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ।
2. ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨਪੀਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
