ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ।
ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਦੀਆਂ 43.44 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਦੀਆਂ 43.44 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8.87 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40,830 ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2026-27 ਦੀ 129ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: 2022 ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ, 2023 ਵਿੱਚ 9.44 ਕਰੋੜ, 2024 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ, 2025 ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ-ਐਡੀਕਟਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਨੂੰ ਓਪੀਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। WHO ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ WHO ਦੀ ਮਾਡਲ ਲਿਸਟ ਆਫ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਸਿਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਓਪੀਓਇਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਪੀਓਇਡ ਐਗੋਨਿਸਟ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਓਏਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲੀ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
