ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ 7.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਯੂਆਈਡੀਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ 30 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 785 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1860 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1075 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 785 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧੀ: ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 105 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। 7 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 85.79 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (81.21 ਫੀਸਦੀ) ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 5.30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51.30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5.30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1009.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 880 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 657 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 92 ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

9 ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 9 ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 237 ਚੋ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – ਖਹਿਰਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਟ ਗਈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।

ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੁੰਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ‘ਤੇ ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।”

Punjab Common Infrastructure (Regulation and Maintenance) Amendment Bill ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ, 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ 5% ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਸੀਮਾ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। “ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਿਆ?” ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਏ ਵਕੀਲ ਵੀ ਵਾਈਪੀਐਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।