ਬਟਾਲਾ : ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ , ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਜੋਨ,ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਬਟਾਲਾ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਟਾਲਾ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਮੋਰਚਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇ ਤਹਿਤ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 380 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 330 ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਗੰਨਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
