ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਸੀ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ, 2003 ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ, 2007 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ।
