ਦਿੱਲੀ : 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ 79 ਸਾਲਾ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ  ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। । ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।


ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਗਜ਼ਵੇਅ ਕੈਂਪ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸਐੱਚਓ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ (79 ਸਾਲ) ਕਰਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਮਰ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।’’

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸੰਗੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।’’

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।